The News Express

  -रोटी बैंक रोजाना भर रहा है सैंकड़ों भूखे लोगों का पेट गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव एवं प्रसिद्ध समाजसेवी नवीन गोयल ने कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन में हम सबने मिलकर भूखे लोगों को खाना खिलाया। नंगे बदन व नंगे पांव को कपड़े व जूते-चप्पले पहनाए, वैसे ही अब भी हमें यह काम करना चाहिए। आज भी शहर में अनेकों लोग ऐसे हैं, जो कि अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे। इसलिए हमें हर पेट को रोटी और हर तन को कपड़ा को आगे आना चाहिए। यह बात उन्होंने सोमवार को यहां रोटी बैंक सेवा संस्थान की ओर से जरूरतमंदों को खाना आवंटित करने के दौरान कही।  नवीन गोयल ने कहा कि दीन-दुनियों, गरीबों, जरूरतमंदों की कठिनाई को संपन्न लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने रोटी बैंक संस्था की स्थापना करने वाले सुरेश कुमार को इस कार्य के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनका यह कार्य अनुकरणीय है। इंसानियत की सेवा को उन्होंने इस तरह से शुरू किया है कि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य सीधे लोगों का पेट भर रहा है। जिन भूखों का वे पेट भर रहे हैं, उनकी खूब दुआएं भी मिल रही हैं। जिला सचिव नवीन गोयल ने कहा कि यह बहुत ही पुण्य का कार्य है...

  30 नवम्बर 2020 , मुख्यालय राष्ट्रीय सैनिक संस्था , 133 बी मोडल टाउन ईस्ट , गाज़ियाबाद – आज यहाँ राष्ट्रिय सैनिक संस्था की एक राष्ट्रिय वेबिनार में देशभर के सभी सदस्य पूर्व सैनिको एवं देश भक्त नागरिको ने कहा की हम सब किसानो के बेटे है और उनके साथ हैं  परन्तु हम किसानो के आन्दोलन में असामाजिक तत्वों , नागरिकता कानून के विरोधियो , कट्टर मुसलमानों और देश के विरुद्ध बात करने वाले लोगों का समर्थन नही करते , बल्कि उनका विरोध करते है | राष्ट्रिय सैनिक संस्था के पदाधिकारी और किसान नेता मनवीर सिंह तेवतिया ने कहा की असल समस्या कृषि कानून की नहीं है बल्कि किसानो को दिए गये उधार , बिजली और प्राइवेट संस्थानों द्वारा ठेके पर ली गई किसानो की जमीं की है | इस सम्बन्ध में समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को बताया जायेगा | राष्ट्रिय सैनिक संस्था के राष्ट्रिय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त  कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा की क्या देश के 27 प्रदेशो में किसान नही रहते | वो यहाँ क्यों नही आयें | यहाँ ज्यादातर आड़ती हैं  ,  या दलाल हैं , या खालीस्तानी है , या पंजाब के वो लोग हैं जिनका कमीशन इ...

# छात्रवृत्ति वितरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए छात्र शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं : एआईसीटीई #कोविड 19 की अवधि के दौरान भी योग्य छात्रों को समय से छात्रवृत्ति या फैलोशिप वितरित की गई #किसी भी तरह की शिकायत या समस्या के लिए शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय रूप से काम कर रहा है। छात्रों से संबंधित बहुत सी समस्याएं पहले सुलझाई गई है। इस समय भी यह सेल लगातार छात्रों की चिंताओं का समाधान कर रहा है #छात्र आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 28 नवंबर, 2020: देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) छात्रवृत्ति समेत कई तरह की पहल से छात्रों को पूरा समर्थन प्रदान कर रहा रहा है, जिसमे समयबद्ध तरीके से छात्र व्रृति प्रदान करना शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान एआईसीटीई ने विभिन्न योजनाओं में 41,195 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 335 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया है। छात्रों के बैंक खातों में यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मोड द्वारा वितरित की जाती है । इनके अलावा, एआईसी...

 वरिष्ठ अकाली नेता ने आंदोलन को सुलझाने के लिए केंद्र को 10 सूत्रीय सलाह पत्र लिखा नई दिल्ली ( 29 नवम्बर, 2020) :  पंजाब से आए किसानों के हुजूम ने भारत सरकार  के हाँथ -पांव फुला दिए है। जत्थे जहाँ टस से मस होने को तैयार नही वहीं कई राजनीतिक पार्टियों के कूदने से मामला पेचीदा होता दिख रहा है। कई जत्थेबंदिया और एनजीओ भी किसानों को लंगर इत्यादि की सहायता में सिंधू बार्डर पर डंटे है। मौके पर मौजूद शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (शिअदद) के प्रधान ने बताया कि " देंखे, किसानों की माँग को समझने की जरूरत। इसमें हठधर्मिता की अभी जरूरत नही। मामले को बात करके आसानी से सुलझाया जा सकता है।" पूर्व गुरुद्वारा प्रबंधन कमिटी के प्रधान से उनके सलाह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने  केंद्र सरकार को 10 बिन्दुओ पर काम करने की सलाह दी :  1 : किसानों को आप 30 नवम्बर बात करने का न्यौता भेंजे। उसी दिन श्री गुरुनानक देव जी का प्रकाशपुरब है। 2: देश की नेशनल हाइवे को चालू करें अन्यथा दूसरे राज्यों के कारोबार चरमरा जाएंगे। भूखमीरी और महँगाई बढ़ सकती है। 3 : प्रदर्शन को एक खुले मैदान में ठहराकर उनके...

  कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है. राजधानी दिल्ली में तो कोरोना के प्रतिदिन 7 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ भी संक्रमण फैलने की प्रमुख वजह रही. इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने निगरानी, ​​​​नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे.  सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है.  नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं.  गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायर...

 शिक्षा मंत्री ने 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन किया, देश के 22 राज्यों में उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के कौशल को निखारेगा कार्यक्रम  ऑनलाइन एफडीपी पर इस वर्ष 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी फैकल्टी डिवेपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 प्रोग्राम में 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किए जाने के विश्व रेकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड, लंदन ने मान्यता दी केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को नए-नए क्षेत्रों में शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रमों का सोमवार को उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के 22 राज्यों में चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉडर्स में अकादमी का नाम शामिल होना देश के लिए काफी गर्व की बात है। लंदन स्थित संस्था ने इस एफडीपी प्रोग्राम को एक वर्ल्ड रेकॉर्ड के तौर पर मान्यता दी है, जिसके तहत ऑनलाइन 1000 से ज्यादा एफडीपी में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस साल ऑनलाइ...

  पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैरकानूनी होती है. अदालत ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है, जो उसकी रिश्ते की बहन है और ऐसा करना अपने आप में गैरकानूनी है. न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका में दलील दी गई है कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे, लेकिन तब भी यह गैरकानूनी है. मामले में 21 वर्षीय युवक ने 18 अगस्त को लुधियाना जिले के खन्ना शहर-2 थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 और 366ए के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया. राज्य सरकार के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी थी कि लड़की नाबालिग है और उसके माता-पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके और लड़के के पिता भाई हैं. युवक के वकील ने न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान से कहा कि याचिकाकर्ता ने भी जीवन और स्वतंत्रता के लिए लड़की के साथ आपराधिक रिट याचिका दाखिल की है. इसके अनुसार, लड़की 17 साल की है और य...